ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Vice President ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇ ।

      ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ-ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ।

      ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

      ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਦਵੀ ਵਜੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਦ-ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।